नई दिल्ली। मोदी सरकार के ऐतिहासिक बदलाव के फैसला ने देश में राज्यों की संख्या घटा दी और इसी के साथ केंद्र शासित राज्यों की संख्या बढ़कर सात से नौ हो गई हैं। जरूरी है कि अब आप इस नई जानकारी को जरूर अपडेट कर लें।
दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की।
शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी। इस तरह से देश में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है।
पहले ये थे केंद्र शासित प्रदेश
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
3. चण्डीगढ़
4. दादरा और नगर हवेली
5. दमन और दीव
6. लक्षद्वीप
7. पुदुच्चेरी
जुड़ा ये नया नाम-
सरकार की घोषणा के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नाम जुड़ गया है।
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में ये बदलाव होंगे-
मोदी सरकार के इस फैसले ये बदलाव हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्म-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य होगा।
अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा नहीं होगा। कश्मीर में अन्य राज्यों से लोग भी जमीन ले सकेंगे साथ ही यहां की दोहरी नागरिकता खत्म हो जाएगी।