सरकार ने इसी कड़ी में अहम योजना बनाई है। अब सरकारी अधिकारियों के बच्चे किसी हाईफाई स्कूल में नहीं सादा सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा योगी को दी गई प्रेजेंटेशन में इसका मसौदा तैयार किया गया है। यही नहीं प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोत्तरी को लेकर भी योगी सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने इसके लिए अलग से नियमावली बनाने के निर्देश दे दिए हैं।करीब छह घंटे तक लोकभवन में शिक्षा विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान सीएम योगी ने अफसरों को 100 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इतने दिन में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देना चाहिए।इसमें बच्चों को यूनिफार्म, कॉपी-किताब बांटने, कॉलेजों में लैबोरेट्री आदि बनाने, स्कूलों का विद्युतीकरण करने के साथ ही नकल के खिलाफ और सरकारी टीचरों द्वारा कोचिंग चलाने के मामलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉ दिनेश शर्मा सहित मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी के निर्देश:
बेसिक शिक्षा विभाग : -100 दिन में बेसिक शिक्षा में बेहतर बदलाव हर हाल में दिखना चाहिए।
-1 से 10 जुलाई के बीच छात्रें को यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकों एवं बैग का वितरण हो जाए।
-छात्रों की उपस्थिति शत-प्रतिशत अनिवार्य कराएं ।
-पेयजल के साथ विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ।
योगी का फरमान: सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे अधिकारियों के बच्चे
